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कैबिनेट के बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अब सभी किसानों को 6 हज़ार रुपये सलाना की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को ही यह मदद मिलती थी जिसके तहत लगभग 12 करोड़ किसान आते थे। अब देश के सभी लगभग साढ़े 14 करोड़ किसान इसके दायरे में आएंगे जिनको करीब 87 हजार करोड़ रुपये की सलाना आर्थिक मदद सीधे तौर पर मिलेगी। किसान पेंशन योजना की तर्ज पर छोटे कारोबारियों को भी पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिल सकेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक बुलाने का फैसला किया है। 40 दिनों के इस सत्र में सदन की 30 बैठकें होंगी। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद 19 जून को लोकसभाध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 20 जून को  संसद के संयुक्त सत्र के सामने राषट्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को तो बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के वायदे पर आगे बढ़ते हुये मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की पहली बैठक में गांव, गरीब और खासतौर से किसानों के लिए बड़े तोहफों का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। इसका मतलब ये है कि अब देश के सभी किसानों को इस योजना के तहत सलाना 6000 रुपए की मदद मिलेगी।इससे अब साढ़े 14 करोड़ किसानों को सीधे मदद मिल सकेगी और सालाना 87 हजार करोड़ रूपये किसानों के खाते में जायेंगे। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी देने के मकसद से कैबिनेट की पहली ही बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ। छोटे और मझोले किसानों को पेंशन देने के मकसद से प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले चरण में इस योजना के जरिए 5 करोड़ किसानों को   फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से पशुधन को लेकर भी एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इसके तहत बड़े पैमाने पर जानवरों का टीकाकरण कराया जाएगा कैबिनेट की बैठक में छोटे कारोबारियों को पेंशन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। किसान पेंशन योजना की तर्ज पर छोटे कारोबारियों को इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिल सकेगी। कैबिनेट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा लोग पहले, लोग हमेशा खुशी है कि मंत्रिमंडल के पहले कार्यकाल में यह पथ-प्रदर्शक निर्णय है। इन फैसलों के कारण मेहनती किसानों और मेहनती व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। यह निर्णय कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ाएगा कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक बुलाने का फैसला किया है। 40 दिनों के इस सत्र में सदन की 30 बैठकें होंगी। प्रस्ताव के मुताबिक सदस्यों के शपथ के बाद 19 जून को लोकसभाध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 20 जून को  संसद के संयुक्त सत्र के सामने राषट्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को तो बजट 5जुलाई को पेश किया जाएगा। सरकार ने जिस तरह से अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही आम लोगों के लिए बड़े और व्यापक फैसलों का ऐलान किया है, ऐसे में उम्मीद है कि आनेवाले वक्त में भी इसी तरह से कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

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